ऊना जिले में नियोजित विकास के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर काम करें अधिकारी – उपमुख्यमंत्री

ऊना, 13 दिसंबर. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले में नियोजित विकास के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगला एक वर्ष जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में विकास की प्रतिस्पर्धा का वर्ष होगा। प्रदेश के स्तर पर प्रतिस्पर्धा के साथ साथ हर विधानसभा क्षेत्र को विकास में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए काम करें। जिला प्रशासन इसे लेकर पूरी योजना बनाए, पूरे वर्ष में जिले की हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक या दो विकास के इस प्रकार के कार्य करें, जो यादगार बनें और जिन्हें विकास के शानदार उदाहरण की तरह दिखाया जा सके। जिले की सभी 245 पंचायतों में इन कामों से एक साल में जिले की तस्वीर बदल जाएगी। इसमें मनरेगा के साथ अन्य योजनाओं की कन्वर्जेंस करें।
वे शुक्रवार को जिला परिषद सभागार ऊना में जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जिला कल्याण समिति और जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठकों की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन द्वारा चलाई गई मनरेगा योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी साबित हुई है। अधिकारी जिले में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करें। उपायुक्त सभी विकास खंड अधिकारियों और पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर कार्यों की स्पष्ट योजना बनाएं और उसके अनुरूप हर ग्राम पंचायत में टिकाऊ और उदाहरण देने लायक विकास काम कराना सुनिश्चित करें।

हर पंचायत का हो अपना लैंड बैंक
श्री अग्निहोत्री ने अधिकारियों को जिले की हर ग्राम पंचायत का अपना लैंड बैंक तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह डेटा स्पष्ट हो कि पंचायतों में कितनी सरकारी जमीन उपलब्ध है, ताकि उसके अनुरूप विकास परियोजाएं लाने में आसानी रहे। उन्होंने पंचायतों में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण करने वालों से कड़ाई से काम करने को कहा।

नहीं वसूली जाएगी पानी बिल की पिछली बकाया राशि
उपमुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी उपभोक्ता से पानी बिल की पिछली बकाया राशि न वसूलें। अगर गलती से किसी को बकाया राशि से साथ बिल भेजा गया है तो उसे तुरंत वापस लिया जाए। इसमें कोताही पर अधिकारियों को बक्शा नहीं जाएगा। लोगों से महीने का केवल 100 रुपये का बिल ही लिया जाएगा।

औद्योगिक इकाइयों में युवाओं के हितों की हो रक्षा
उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे युवाओं के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाने को कहा। उन्होंने श्रम विभाग को यह तय बनाने के निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाइयों से युवाओं को मनमाने तरीके से नौकरी से निकालने के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के रवैये पर रोक लगे।

अवैध खनन, चिट्टा, पीपल-बड़ कटान पर जीरो टॉलरेंस
उपमुख्यमंत्री ने जिले में अवैध खनन, चिट्टा व नशा सप्लाई और पीपल-बड़ पेड़ों के कटान पर जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह के दबाव में आए बिना प्रशासन निर्णायक कार्रवाई करे। पुलिस फोर्स इसमें पूरी तत्परता से काम करे।

नहीं चलेगा चलताऊ रवैया
श्री अग्निहोत्री नेे अधिकारियों को हिदायत दी कि जिले में विकास कार्यों को लेकर चलताऊ रवैया न रखें। नौकरी का समय निकालने की प्रवृति न अपनाएं। हर विभाग इस प्रकार का काम करे जिससे धरातल पर परिवर्तन व प्रगति दिखे। उन्होंने कहा कि अधिकारी नई परियोजनाओं के प्रपोजल बनाने के साथ उनकी  स्वीकृति की प्रक्रिया में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें।
 उन्होंने प्रशासन को बैठकों में अनुपस्थित रहे अधिकारियों से गैरहाजरी की जवाबतलबी के निर्देश दिए।

जिले में प्राचीन टोबों की होगी गणना, संरक्षण पर बल
उपमुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को किसी को भी प्राचीन टोबों-तालाबों को मिट्टी से भरकर समतल करने की अनुमति न देने के सख्त निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि तालाबों में जल भराव क्षेत्र की जलस्तर गिरावट की समस्या से निपटने के लिए अहम है, इसलिए तालाबों का संरक्षण आवश्यक है। जिले में कितने प्राचीन टोबे मौजूद हैं उनकी गणना करने तथा उनका संरक्षण सुनिश्चित बनाने को कहा।
आलू उत्पादकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सशक्त व्यवस्था बनाए प्रशासन
उपमुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को ऊना जिले के आलू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाने के लिए सशक्त व्यवस्था बनाने के निर्देष दिए। इसे लेकर उपायुक्त को सभी हितधारकों के साथ बैठक कर समुचित योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि ऊना के किसान बड़े पैमाने पर आलू की खेती करते हैं और यहां आलू की बंपर पैदावार होती है। प्रषासन मजबूत व्यवस्था बना कर आलू आधारित आर्थिकी तंत्र विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करे।
उन्होंने जिले में नव गठित पंचायतों के भवन निर्माण के स्टेटस का ब्योरा मांगा और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का फील्ड में नियमित दौरे करने और निर्माण कार्यों को गति देने के निर्देश दिए।
इस दौरान समिति के गैर सरकारी सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगें और षिकायतें रखीं। उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को उनके समुचित समाधान के निर्देश दिए।
बैठक में चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू, कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने विकास कार्यों को गति देने को लेकर बहुमूल्य सुझाव दिए।  उपायुक्त जतिन लाल ने बैठक में लिए सभी निर्देशों की अक्षरशः अनुपालन तय बनाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान कांग्रेस नेता रणजीत राणा, अशोक ठाकुर, धर्म चंद चौधरी सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, समितियों के गैर सरकारी सदस्य, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर, सभी एसडीएम, सभी बीडीओ तथा अन्य आला अधिकारी उपस्थित रहे।

ऊना, 13 दिसंबर

उप मुख्यमंत्री ने ऊना में हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय का किया उद्घाटन

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज (शुक्रवार) ऊना जिले के रामपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नवस्थापित कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान, आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा तथा दिग्विजय मल्होत्रा भी उनके साथ रहे।
उपमुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऊना जिले में राज्य स्तर का यह कार्यालय खुलना एक ऐतिहासिक कदम है। अब इस आयोग का संचालन यहीं से किया जाएगा, जिससे दलित समाज, वंचितों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। इसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में जिले में और भी राज्य स्तरीय कार्यालय लाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि ऊना जिला विकास की गति में प्रदेश का अग्रणी जिला बन चुका है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिले में विकास के नए आयाम सुनिष्चित बनाने को कृतसंकल्पित हैं।
श्री अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेष में नियोजित विकास पर बल देते हुए ऊना, हमीरपुर और बद्दी को नगर निगम बनाया जा रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में विकास की गति और तेज होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार कुटलेहड़ में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित कर रही है। इससे क्षेत्र में पर्यटन को नए आयाम मिलेंगे।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेष सरकार 300 करोड़ रुपये की लागत से माता चिंतपूर्णी मंदिर का भव्य भवन बनाने जा रही है। इसके अलावा वहां रोपवे परियोजना के साथ विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने चिंतपूर्णी मंदिर के लिए प्रस्तावित रोपवे का विरोध कर रहे लोगों को विकास में रोड़ा ना बनने की नसीहत दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रोपवे बनने से मंदिर क्षेत्र में कारोबार में वृद्धि होगी और यहां के व्यापारियों को लाभ होगा।

अवैध खनन, चिट्टा और पेड़ कटान पर सख्त हिदायत
उपमुख्यमंत्री ने प्रषासन को जिले को 3 प्रमुख समस्याओं से पूरी तरह मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की हिदायत देते हुए अवैध खनन गतिविधियों पर नकेल कसने, चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीपल तथा बड़ जैसे बड़े पेड़ों की कटाई और तस्करी पर पूरी लगाम लगाने का काम करने को कहा। उन्होंने चेताया कि इसमें ढिलाई बर्दाष्त नहीं की जाएगी। प्रशासन फील्ड में सक्रिय दिखना चाहिए।

टिप्परों के अनियंत्रित आवागमन पर लगे ब्रेक
उपमुख्यमंत्री ने जिले में टिप्परों के समय-असमय अनियंत्रित आवागमन पर गंभीरता दिखाते हुए इसे नियंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन से कहा कि टिप्परों की आवाजाही के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। सुबह 6 से 9 बजे और शाम 7 से 10 बजे के बीच टिप्परों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए, ताकि स्कूली बच्चों और सैर के लिए निकले लोगों को असुविधा न हो।

1 महीने में आ जाएंगे लंबित परीक्षा परिणाम
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार युवा हितैषी सरकार है। पूर्व के स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड के विभिन्न पदों के लंबित परीक्षा परिणाम एक महीने के भीतर घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में प्रदेश में पेपर बिकते थे। हमारी सरकार युवा हितैषी है। पूरी पारदर्शिता से युवाओं के हितों के लिए काम किया जा रहा है।

ओपीएस पर बीजेपी का रुख स्पष्ट करें जयराम
उपमुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को ओपीएस पर बीजेपी का रुख स्पष्ट करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर इसपर बोलें कि यदि कभी भूले से बीजेपी प्रदेश में सत्ता में आई तो वे ओपीएस का क्या करेंगे। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि बीजेपी हमेशा कर्मचारियों की पेंशन की विरोधी रही है। साल 2003 में केंद्र में बीजेपी की सरकार के समय ही पुरानी पेंशन योजना बंद की गई थी। हमने इसे फिर से चालू करने का वायदा किया था और उसे डंके की चोट पर पूरा किया है। केंद्र की बीजेपी सरकार प्रदेष की कर्ज सीमा में कटौती करके तथा फॉरेन फंड परियोजनाओं की कैपिंग करके हिमाचल के हितों को नुकसान पहुंचाने में लगी है। प्रदेष के 9 हजार करोड़ से अधिक एनपीएस फंड को लौटाने में आनाकानी की जा रही है। लेकिन प्रदेष की कांग्रेस सरकार हर चुनौती से पार पाकर प्रदेष के विकास को आगे बढ़ाने में लगी है।

एचआरटीसी को बदनाम करने की ओछी राजनीति ना करे बीजेपी
पेंशन अदायगी को दिए 67.50 करोड़, जल्द खरीदेंगे 1 हजार बसें
श्री अग्निहोत्री ने प्रदेश के बीजेपी नेताओं को एचआरटीसी को बदनाम करने की ओछी राजनीति ना करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि झूठ के पांव नहीं होते। बीजेपी नेता अनर्गल आरोप लगाकर एचआरटीसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एचआरटीसी 50 सालों से प्रदेशवासियों की सेवा में लगी है। हर दिन 5 लाख से अधिक लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। वे एचआरटीसी बस में कूकर और हीटर का टिकट काटने और एचआरटीसी कर्मियों को पेंशन न मिलने के आरोपों के संदर्भ में बोल रहे थे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी को पेंशन की अदायगी को 67.50 करोड़ रुपये जारी किए हैं। एचआरटीसी की मजबूती के लिए जल्द1000 नई बसों की खरीदी जाएंगी। करीब 350 इलेक्ट्रिक बसें ली जाएंगी। इसके अलावा टैम्पो ट्रैवेलर की भी खरीद की जाएगी।
आयोग कार्यालय से गरीब और पिछड़े वर्गों को विशेष लाभ – कुलदीप धीमान
इस अवसर पर, हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने हिमाचल प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम के लिए मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऊना में कार्यालय स्थापित करने के फैसले से गरीब और पिछड़े वर्गों को विशेष लाभ होगा। उन्हें न्याय के लिए शिमला का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपने घरद्वार के पास ही सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय न केवल आयोग की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर न्याय और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार का यह कदम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का प्राथमिक उद्देश्य दलित और पिछड़े वर्गों को न्याय और सहूलियत प्रदान करना है।
पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने ऊना में आयोग के कार्यालय शुभारंभ के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया।
कार्यक्रम में आयोग के सदस्य सचिव सहायक आयुक्त वरिंद्र षर्मा ने सभी का स्वागत करते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रकाष डाला।
इस अवसर पर कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा, पूर्व विधायक गणेश बरवाल, जिला उपायुक्त जतिन लाल, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, कांग्रेस नेता रणजीत राणा, अशोक ठाकुर व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।