उप-मुख्यमंत्री ने विधायक के पिता के निधन पर किया शोक व्यक्त
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री गत देर सायं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर के पिता काहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके पैतृक गांव बहरी पहुंचे।काहन सिंह का लंबी बीमारी के उपरांत गत दिनों जिला मंडी के धर्मपुर में उनके पैतृक स्थान बहरी में 82 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था।उप-मुख्यमंत्री ने विधायक चंद्रशेखर, उनकी माता जयवंती देवी तथा शोकाकुल परिवारजनों को ढाढस बंधाया और इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है।.0.
उपमुख्यमंत्री ने की हिमाचल में जल शक्ति गौरव पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा, उत्कृष्ट सेवाओं का होगा सम्मान
ऊना, 10 जनवरी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की उत्कृष्ट सेवाओं को सम्मान देने के लिए जल शक्ति गौरव पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हर साल उन कर्मियों को प्रदान किया जाएगा जो अपनी सेवाओं में उत्कृष्टता और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए हर घर व खेत तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य को साकार कर रहे हैं। श्री अग्निहोत्री ने यह ऐतिहासिक घोषणा आज (शुक्रवार) ऊना जिले के हरोली उपमंडल स्थित कांगड़ मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय जल जागरूकता समारोह के दौरान की। उन्होंने बताया कि इस पुरस्कार के लिए विस्तृत नियमावली तैयार की जा चुकी है। यह कदम उन कर्मियों का उत्साहवर्धन करेगा, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्ण निर्वहन कर रहे हैं। समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया।
पारदर्शिता है प्राथमिकता, अच्छे काम पर सम्मान और गलत पर मिलेगा दंड
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो। उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम करेंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जबकि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को सख्ती से दंडित दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ काम कर रही है, और गलत काम करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी जो ठियोग प्रकरण में हमने 10 अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया और जांच प्रक्रिया शुरू की। प्रदेश सरकार ने पूर्व में लंबित पड़ी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में काम किया है। लंबे समय से अटकी फिन्ना सिंह परियोजना और शाह नहर परियोजना के काम को हमारी सरकार ने निर्णायक अंजाम दिया है।
ऊना जिले में किसी सूरत में नहीं बिगड़ने देंगे कानून व्यवस्था उन्होंने ऊना जिले में कानून-व्यवस्था की मजबूती की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी और एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नशे और चिट्टे के मामलों में किसी को भी बख्शा न जाए। उन्होंने अवैध कटान और खनन पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
केंद्र सरकार लगा रही अड़ंगे
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हिमाचल के हितों से खिलवाड़ कर रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के पैसों को रोकने और परियोजनाओं को अटका कर हिमाचलवासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।, लेकिन प्रदेश सरकार विकास की गति को रूकने नहीं देगी।
सराही सेवाएं
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग के 20 हजार कर्मचारी लोगों के घरों और खेतों में पानी पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की मेहनत और निष्ठावान सेवाओं के लिए सराहना की। उन्होंने विभाग को अपनी उपलब्धियों व कार्यों के प्रचार प्रसार पर ध्यान देने और लोगों को उनसे अवगत कराने के लिए प्रयास करने को कहा। उन्होंने लोगों से भी विभाग का सहयोग करने की अपील की। साथ ही, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में पूर्व सरकार के समय में जो जल रक्षक रखे गए हैं, उनकी सेवाओं को तत्कालीन शर्तों-नियमों के अनुरूप ही नियमित किया जाएगा।
बेहतरीन जल प्रबंधन में हरोली का डंका
मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली में पेयजल और सिंचाई के क्षेत्र में किए गए शानदार कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बेहतरीन जल प्रबंधन के क्षेत्र में आज हरोली विस क्षेत्र देश की सर्वश्रेष्ठ विधानासभा में गिना जाने लगा है। हरोली में 2 हजार करोड़ से निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क परियोजना में जलशक्ति विभाग से जुड़े 66 करोड़ के काम पूर्ण कर लिए गए हैं। इसमें अन्य कार्यों के अलावा पोलियां में 50 लाख लीटर और दुलैहड़ में 25 लाख लीटर पानी की क्षमता के टैंक भी बनाए गए हैं।
जांबाज कर्मवीरों को मरणोपरांत सम्मान
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश में साल 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान विभाग की जलापूर्ति योजनाओं की बहाली के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जीवन न्योछावर करने वाले दो जांबाज कर्मवारों – स्व. राजेश कुमार व स्व. गुल्लू राम को मरणोपरांत सम्मान प्रदान करते हुए उनके परिजनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कांगड़ा जिले के सहोड़ा गांव के स्व. राजेश कुमार विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत थे। 24 अगस्त 2023 को दौलतपुर जलाड़ी तकीपुर योजना की बहाली के समय भूस्खलन की चपेट में आने से उनका दुखद निधन हो गया था। वहीं, चंबा की गहरा पंचायत के घल्लू गांव के स्व. गुल्लू राम सनोटू में बेलदार के पद पर कार्यरत थे। 26 जुलाई 2023 को गेहरा अनुभाग की पेयजल योजना की बहाली के समय गहरी खाई में गिरने से उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी।
उत्कृष्ट कर्मवीरों को किया सम्मानित
इसके अलावा उपमुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जल शक्ति विभाग के 126 कर्मियों को जल शक्ति सम्मान प्रदान किया। इनमें जल शक्ति विभाग के शिमला जोन के 37, धर्मशाला जोन के 37, हमीरपुर जोन के 30 व मंडी जोन के 22 कर्मचारी थे। समारोह में इंजीनियर इन चीफ (प्रोजेक्ट) धर्मेन्द्र गिल ने अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश भर में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि श्री अग्निहोत्री के विजन के अनुरूप विभाग लगातार जनकल्याण और सेवा में तत्परता से काम कर रहा है। लोगों के लाभ के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। वहीं इंजीनियर इन चीफ अंजू शर्मा ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का स्वागत करते हुए विभाग द्वारा पेयजल और सिंचाई व्यवस्था की मजबूती के लिए किए कार्यों के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में उठाए कदमों का संक्षिप्त ब्योरा प्रस्तुत किया।
समारोह में लगी विकास प्रदर्शनी
समारोह में जल शक्ति विभाग की योजनाओं और विकास कार्यों के साथ अन्य विभागों की परियोजनाओं पर आधारित विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। उपमुख्यमंत्री ने सभी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के स्टॉल और ईट राइट मेले की तर्ज पर पौष्टिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने प्रत्येक स्टॉल पर जाकर प्रदर्शित उत्पादों के बारे में जानकारी ली और पौष्टिक व्यंजनों का स्वाद भी चखा।
हिमाचल की सांस्कृतिक झलक
समरोह में भाषा कला संस्कृति विभाग के सौजन्य से प्रदेश के विभिन्न जिलों के नाट्य दलों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से हिमाचल की सांस्कृतिक झलक पेश की। वहीं स्थानीय शिक्षण संस्थाओं के बच्चों ने भी समारोह में शानदार कार्यक्रम प्रस्ततु कर वाहवाही बटोरी। समारोह में विविध सांस्कृति गतिविधियों के अलावा ं जलशक्ति विभाग के मंडलों के मध्य रस्साकशी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई । इसमें हरोली मंडल की टीम विजेता तथा थानाकलां मंडल की टीम उपविजेता रही।
ये रहे उपस्थित
समारोह में कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा, चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू, डॉ. आस्था अग्निहोत्री, डॉ. राकेश अग्निहोत्री, राज्य परिवहन प्राधिकरण के सदस्य रणजीत राणा, अशोक ठाकुर, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य विजय डोगरा, प्रमोद कुमार, धर्मचन्द चौधरी, वीरेन्द्र मनकोटिया, विनोद बिट्टू, उपायुक्त जतिन लाल, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, जलशक्ति विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा अन्य अधिकारी व कर्मचार तथा जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग उपस्थित रहे। ..0..
उप-मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्रियों की राष्ट्र स्तरीय बैठक में भाग लिया
पूंजी निवेश के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की अंतिम तिथि को 31 मार्च तक बढ़ाने का आग्रह किया
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित परिवहन मंत्रियों की राष्ट्र स्तरीय बैठक और परिवहन विकास परिषद की 42वीं बैठक में भाग लिया।बैठक में मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश में परिवहन क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामले उठाए और इनके समाधान के दृष्टिगत केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने वाहन स्क्रैपिंग नीति के वित्तीय बोझ का मामला भी उठाया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को अपनी भौगोलिक स्थिति और कम वाहनों की संख्या के कारण विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्क्रैपिंग के लिए वाहनों की असेंबली महंगी और पेचिदा हो जाती है।
उप-मुख्यमंत्री ने पूंजी निवेश के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) प्राप्त करने की समय सीमा को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन ऋण के बजाय अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएं।उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 7,000 से अधिक सरकारी वाहनों को स्क्रैप करना होगा, जिससे राज्य के महत्त्वपूर्ण विभागों के कामकाज पर असर पड़ेगा। उन्होंने स्क्रैपिंग नीति के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिक अनुकूल वित्तीय सहायता संरचना का भी आग्रह किया। केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह स्थिति से भली-भांति अवगत हैं और पहाड़ी राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के हितों की रक्षा की जाएगी।मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से एटीएस के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने और वाहनों को स्क्रैप करने की तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 31 मार्च करने का आग्रह किया।
केंद्रीय मंत्री ने मामले का संज्ञान लिया और कहा कि मामला विचाराधीन है।उप-मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) बसों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की। यह एआईटीपी बसें राज्य में स्टेज कैरिज बसों के रूप में चल रही हैं, हालांकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट (एआईटीपी) है। एआईटीपी और स्टेज कैरिज के बीच करों की मात्रा में बहुत अंतर है। उन्होंने केंद्र सरकार से एआईटीपी बसों और स्टेज कैरिज बसों के लिए समान अवसर निर्धारित करने का आग्रह किया, क्योंकि यह असमानता अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है, जिससे विशेष रूप से राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बस अड्डो में एआईटीपी निजी ऑपरेटरों को स्थान आवंटित करने के बारे में भी चिंता व्यक्त की, जो उन्हें प्रभावी रूप से स्टेज कैरिज ऑपरेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे एसटीयू के लिए चुनौतियां और बढ़ जाती हैं।
उप-मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और एआईटीपी ऑपरेटरों द्वारा स्थान के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट नियम और दिशा-निर्देश बनाए जाने चाहिए।नितिन गडकरी ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत सरकार के सचिव (एमओआरटीएच) की अध्यक्षता में सभी राज्य सचिवों की समिति की बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा।उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित राज्य में स्थापित आरवीएसएफ (पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा) में गैर-सरकारी स्वामित्व वाले वाहन को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन को किसी भी आरवीएसएफ के रूप में बदला जाना चाहिए, क्योंकि राज्य में वर्तमान में कोई आरवीएसएफ कार्यात्मक नहीं है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार 1734.70 करोड़ रुपये की लागत से शहरी रोपवे नेटवर्क परियोजना विकसित कर रही है जो भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे नेटवर्क होगा। यह परियोजना बोलिविया के बाद विश्व में दूसरी सबसे बड़ी परियोजना होगी। इस परियोजना का कार्य जून-2025 में शुरू किया जाएगा और पांच वर्षों की अवधि में पूरा होने की संभावना है। इस परियोजना से राज्य के सार्वजनिक परिवहन में सुधार होगा और यातायात प्रदूषण में भी कमी आएगी।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के आग्रह पर जीएसटी परिषद् की 45वीं बैठक में रोपवे यात्रा पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा इनपुट टैक्स क्रैडिट (आईटीसी) की अनुमति नहीं दी गई, जबकि जीएसटी परिषद की फिटमैंट कमेटी द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। उन्होंने कहा कि यात्री यातायात में आइटीसी शामिल करने से रोपवे अवसंरचना की पूंजी लागत को कम किया जा सकता है। नितिन गडकरी ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले तार्किक एवं उचित है और इनका प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने केन्द्र सरकार से राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के लिए सामान्य इलैक्ट्रिक बुनियादी ढांचे के निर्माण का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़, दिल्ली जैसे क्षेत्रों के लिए एसटीयू की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह इलैक्ट्रिक मोबेलिटी के विकास को बढ़ावा देने और संचालन के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
नितिन गडकरी ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार हिमाचल और अन्य राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं निगम राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) वाहन स्क्रैपिंग, अवसंरचना विकास और स्वच्छ व टिकाऊ उपायों को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।बैठक में मुकेश अग्निहोत्री के सक्रिय हस्तक्षेप से परिवहन क्षेत्र में ज्वलंत मुद्दों के समाधान तथा राज्य की परिवहन प्रणाली को कुशल, टिकाऊ और निष्पक्ष बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की हिमाचल प्रदेश की प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित होती है।.0.
Englsih
Shri Mukesh Agnihotri Raises Key Issues at National Transport Ministers’ Meeting under the Chairmanship of Shri Nitin Gadkari
Shri Mukesh Agnihotri, the Deputy Chief Minister and Minister of Transport of Himachal Pradesh, participated in the National-level meeting of Transport Ministers and 42nd meeting of Transport Development Council held under the chairmanship of Hon’ble Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari on 7-1-2025 at New Delhi. During the meeting, Shri Agnihotri raised several important issues concerning the Transport sector in Himachal Pradesh and sought the central government’s support in addressing them. Sh. Agnihotri raised the issue of financial burden of the Vehicle Scrapping Policy. Himachal Pradesh faces significant challenges due to its topographical location and sparse vehicle population, making the assembly of vehicles for scrapping both costly and cumbersome. Shri Agnihotri requested an extension of the deadline for availing the Special Central Assistance (SCA) for capital investment until March 31, 2025, and also proposed that the scrapping incentives be provided as grants instead of loans to ease the financial strain on the state. He highlighted that Himachal Pradesh would be required to scrap over 7,000 government vehicles, which would impact the functioning of key state departments. Therefore, a more favorable financial assistance structure was requested to ensure the smooth implementation of the scrapping policy. Sh. Nitin Gadkari assured that he is aware of the situation and the interests of Hilly States alongwith Union territories would be protected. Sh. Agnihotri urged the Central Union Minister to extend the date for seeking incentive under ATS and Scrapping of vehicles from 31st January to to 31st March. Sh. Nitin Gatkari took cognizance of the matter and said that the matter is under consideration.Shri Agnihotri discussed the challenges posed by the All India Tourist Permit (AITP) buses operating within Himachal Pradesh. These AITP buses are operating in the State as Stage Carriage Buses though having Contract Carriage permit (AITP). There is huge difference in quantum of taxes between AITP and Stage Carriage. The Deputy Chief Minister urged that the Central Government to create a level playing field for AITP buses and Stage Carriage buses, as this disparity is leading to unfair competition, especially harming the State Transport Undertakings (STUs).He also raised concerns about the allocation of space to AITP private operators in Bus stands, which effectively allows them to function as Stage Carriage operators, further exacerbating the challenges for STUs. Shri Agnihotri suggested that clear regulations and guidelines be put in place to ensure fair competition and curb the misuse of space by AITP operators. Sh Nitin Gadkari stated that the issue would be deliberated thread bound in the meeting of Committee of the All State Secretaries headed by Secretary(Morth), Government of India.Additionally, the Deputy Chief Minister called for the Incentive for scrapping of Non-Government owned vehicle at RVSF ( Registered vehicle scrapping facility ) established in the respective State should be changed as to any RVSF ( As no RVSF is presently functional in the State).Shri Agnihotri stated in the meeting that H.P. Government is developing an Urban Ropeway Network Project at a cost of Rs. 1734.70 cr. which will be India’s first largest ropeway network and second largest in the world after Bolivia. The work on this project is likely to start by June,2025 and will be completed within a period of 5 years. This project, would significantly improve public transport in the state and help reduce traffic congestion and pollution. Sh. Agnihotri stated that though the GST on Ropeway travel has been reduced from 18% to 5% in 45th meeting of GST Council on the request of H.P. Government, but the Input Tax Credit has not been allowed by the Ministry of Finance, whereas it was recommended by the fitment Committee of GST Council, The inclusion of Input Tax Credit (ITC) on passenger traffic would also reduce the capital cost of Ropeway Infrastructure. Sh. Nitin Gadkari stated that the issue raised by Sh. Agnihotri is genuine and asked Sh. Agnihotri to take up this matter separately with him for settling this issue.Furthermore, Shri Agnihotri urged the Central Government to support the creation of common electric infrastructure for State Transport Undertakings (STUs), particularly on key routes like Chandigarh-Delhi, to promote the transition to electric mobility and improve operational efficiency.In response to these concerns, Shri Nitin Gadkari assured the gathering that the central government would carefully consider the issues raised by Himachal Pradesh and other states. He emphasized that the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) is committed to providing necessary support to address these challenges, particularly in the areas of vehicle scrapping, infrastructure development, and the promotion of cleaner, more sustainable transport solutions.Shri Agnihotri’s proactive interventions in the meeting reflect Himachal Pradesh’s commitment to addressing the pressing issues in the transport sector and working collaboratively with the central government to ensure the state’s transport system is efficient, sustainable, and fair. . 0.
उपमुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के लाभार्थी को सौंपी ई-टैक्सी की चाबी बोले…योजना के लाभ से आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहे प्रदेश के युवा ऊना, 4 जनवरी. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विस क्षेत्र के राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के एक लाभार्थी अशोक कुमार को शनिवार को ई-टैक्सी की चाबी सौंपी। अशोक कुमार ने इस योजना के तहत सरकारी सब्सिडी पर ई-टैक्सी ली है, जिसे ऊना जिले में जलशक्ति विभाग में लगाया गया है और उनके लिए महीने के 50 हजार रुपये की सैलरी फिक्स हुई है। उपमुख्यमंत्री ने गोंदपुर जयचंद में ई-टैक्सी की चाबी सौंपते हुए अशोक को अपनी शुभकामनाएं दीं। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए लगातार काम कर ही है। इसके लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चलाई गई है। योजना के लाभ से अनेकों युवा आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार का संबल देने के साथ ही, प्रदेश में समग्र और हरित विकास तथा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं के लिए ई-टैक्सी खरीदने पर सब्सिडी का प्रावधान किया है। लाभार्थियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी और 40 प्रतिशत पर 7.9 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से बैंक लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। केवल शेष 10 प्रतिशत धन लाभार्थी देता है। सरकार ने इन टैक्सियों को सरकारी विभागों के साथ अटैच करके लाभार्थियों को प्रतिमाह 50 हज़ार रुपये प्रदान करने का प्रावधान किया है। वहीं, दुलैहड़ के 44 वर्षीय अशोक कुमार ने युवा हितैषी योजना के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का तहेदिल से आभार जताया। उहोंने बताया कि वे पहले निजी टैक्सी चलाते थे, लेकिन तेल की मंहगाई और कठिन प्रतिस्पर्धा उन पर भारी पड़ रही थी। ऐसे में उन्हें हिमाचल सकरार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना की जानकारी मिली। उन्होंने इसमें ई-टैक्सी के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग के पोर्टल पर आवेदन किया । तमाम प्रक्रिया तथा स्वीकृति के उपरांत उन्होंने ई-टैक्सी खरीदी है, जिसे जलशक्ति विभाग के साथ जोड़ा गया है, इससे उनके सुखमय जीवन का अधार बना है। -0-
लाभार्थी बोले..‘मुकेश जी के प्रयासों ने हरोली की तस्वीर और हमारी तकदीर बदल के रख दी’
ऊना, 31 दिसंबर. ‘पहले हमारे खेतों को पानी की सुविधा नहीं थी, सच पूछें तो तब खेती के नाम पर बस झाड़-झंकाड़ ही था, लेकिन अब खेतों में पानी भी पहुंचा है और नकदी फसलों से किसानों की जेब में पैसा भी। मुकेश जी के प्रयासों ने हरोली की तस्वीर और हमारी तकदीर बदल के रख दी है।’ हरोली विधानसभा के पुबोवाल गांव के एक किसान सुमन लाल के इन उद्गारों में इस संपूर्ण क्षेत्र के किसानों के कृतज्ञ भाव सम्मिलित हैं। इन्हीं भावों को स्वर देते हुए अन्य किसान बीटन के सोडी राम और प्रेमचंद बताते हैं कि सिंचाई की अच्छी सुविधा के चलते नकदी फसलों की खेती से उन जैसे अनेकों किसानों के आत्मनिर्भर बनने की राह प्रशस्त हुई है। लोग परंपरागत खेती के अलावा नकदी फसलों-सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों के ये सभी भाव, सफलता की ये तमाम कहानियां, बेहतर सिंचाई सुविधा के इर्दगिर्द घूमती हैं। हरोली के विधायक एवं उपमुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री के वर्षों के निरंतर प्रयासों के उपक्रम से निखरते हरोली में बीते एक साल की अवधि में सिंचाई की योजनाओं को और बल तथा गति देकर आगे बढ़ाया गया है।
*बूंद-बूंद से बड़े बदलाव की नायाब कहानी*
*हरोली के कृषि परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव*
दरअसल, सिंचाई सुविधा में बूंद-बूंद से बड़े बदलाव की नायाब कहानी कहता हरोली क्षेत्र नकदी फसलों का गढ़ बना गया है। कभी यहां किसानों के लिए सब्जी उत्पादन केवल एक सपना भर था, अब ये तेजी से फल-फूल रहा है। बाजार में अच्छी मांग और चोखे दाम से किसानों के वारे-न्यारे हैं। विशेषकर बीत क्षेत्र में कभी पानी का गंभीर संकट था। अब वहां पीने के पानी की निरंतर सप्लाई के साथ ही खेतों के लिए भी सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है। क्षेत्र में अब नकदी फसलों-सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। उपमुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, जो जल शक्ति विभाग का दायित्व भी संभाल रहे हैं, की दूरदर्शिता और निर्णायक प्रयासों से हरोली विस क्षेत्र में सिंचाई की अनेकों योजनाओं ने हजारों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। उनके प्रयासों ने हरोली के कृषि परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। कभी पानी की कमी की मार झेलता, सीमित कृषि क्षमता वाला हरोली क्षेत्र, अब सिंचाई सुविधाओं के विकास के चलते नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बेहतर सिंचाई सुविधाओं ने किसानों को फसल विविधता अपनाने और अपनी आय बढ़ाने का अवसर दिया है।
*एक साल में पौने 10 करोड़ की योजनाएं समर्पित, 50 करोड़ के काम प्रगति पर*
*300 करोड़ की योजनाएं प्रस्तावित, हजारों एकड़ भूमि को मिलेगी सिंचाई सुविधा*
जलशक्ति विभाग हरोली के अधिशाषी अभियंता पुनीत शर्मा बताते हैं कि उपमुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री के निर्देशानुरूप बीते एक साल में हरोली विस क्षेत्र में 9.71 करोड़ रुपये की लागत से 13 ट्यूबवेल परियोजनाओं को पूरा किया गया। इन परियोजनाओं के माध्यम से 347.50 हेक्टेयर (9049 कनाल) भूमि को सिंचाई सुविधायुक्त बनाया गया है। वहीं वर्तमान में 32.35 करोड़ रुपये की लागत से 33 सिंचाई ट्यूबवेल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 871 हेक्टेयर (22682 कनाल) भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। वे बताते हैं कि कमांड क्षेत्र के विकास के लिए 12.83 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इस पहल के तहत 17 सिंचाई योजनाओं का काम किया जा रहा है, जिससे 850 हेक्टेयर भूमि को पूर्ण सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाएगी।वहीं, 202.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 6 नई सिंचाई योजनाओं के लिए डीपीआर तैयार की गई है। इनमें से 3 योजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और 3 नाबार्ड के तहत स्वीकृति के लिए भेजी गई हैं। मंजूरी मिलते ही इन पर काम शुरू होगा। इसके अलावा एडीबी के सहयोग से 28 करोड़ की 4 परियोजनाओं का काम किया जा रहा है। जिनमें पूबोवाल, बालीवाल, हरोली और नगनोली की योजनाएं शामिल हैं। वहीं, 74 करोड़ रुपये की बीत क्षेत्र सिंचाई योजना-2 का निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम उठाए गए हैं।
*बेहतर सिंचाई सुविधा से खेतीबाड़ी बनी मुनाफे का सौदा*
कृषि विभाग ऊना के उपनिदेशक डॉ. कुलभूषण धीमान बताते हैं हरोली क्षेत्र में बेहतर सिंचाई सुविधा से लोगों के लिए खेतीबाड़ी मुनाफे का सौदा बनी है। यहां लोग परंपरागत खेती के अलावा, खीरा, कद्दू-घिया, गोभी, मटर, आलू, करेला, मीटर फली और गन्ना जैसी नकदी खेती कर रहे हैं। साल दर साल नकदी फसलों और सब्जियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन से किसानों के लिए आत्मनिर्भरता और आर्थिक समृद्धि का नया द्वार खुला है।.0.
प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि नया वर्ष प्रदेशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए।
उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता के सहयोग और समर्थन से चहुंमुखी विकास की उम्मीद जताई।उ
प-मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों के कल्याण और उन्नति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे सामाजिक सद्भावना और एकजुटता बनाए रखें और प्रदेश की उन्नति में योगदान दें।—
नव वर्ष की मंगल कामनाओं सहित, हिमाचल प्रदेश सरकार।
कभी जल संकट से जूझता था हरोली… अब है कुशल जल प्रबंधन की उम्दा मिसाल
महज एक साल में 12.8 मिलियन लीटर क्षमता के 64 जल भंडारण टैंकों का निर्माण
41 करोड़ की 9 पेयजल योजनाएं लोकार्पित, 122 करोड़ की 10 योजनाओं का काम जारी ऊना, 30 दिसंबर. हिमाचल प्रदेश के हरोली विधानसभा क्षेत्र ने कठिन जल संकट से कुशल जल प्रबंधन तक का असाधारण सफर तय किया है। कभी पानी की कमी से जूझने वाला यह क्षेत्र अब जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक उम्दा मिसाल बन गया है। हरोली क्षेत्र का जल प्रबंधन में नवक्रांति का अगुआ बनने का यह बदलाव बीते एक साल में और स्पष्ट रूप से सामने आया है। यहां जल संकट के स्थायी समाधान को ध्यान में रखते हुए लागू की गई प्रभावी योजनाएं और परियोजनाएं धरातल पर परिवर्तनकारी साबित हुई हैं। इन प्रयासों ने न केवल तत्कालीन जल संकट का समाधान किया, बल्कि भविष्य में जल प्रबंधन के लिए एक मजबूत और टिकाऊ नींव भी रखी है।
दूरदर्शी नेतृत्व का नतीजा* हरोली के विधायक और हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में क्षेत्र में जल प्रबंधन के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पिछले एक साल में 41 करोड़ की लागत की 9 पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, जिससे 45,000 से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हुआ है। इसके साथ ही, 122 करोड़ की लागत से 10 योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं, महज एक साल में क्षेत्र में 64 बड़े जल भंडारण टैंकों का निर्माण एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। करीब 22 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन टैंकों की भंडारण क्षमता 12.8 मिलियन लीटर है। ये संरचनाएं न केवल वर्तमान जल संकट का समाधान हैं, बल्कि भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। श्री अग्निहोत्री का यह प्रयास जनकल्याण और दीर्घकालिक विकास के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
जनजीवन में व्यापक बदलाव* जल शक्ति विभाग हरोली के अधिशासी अभियंता पुनीत शर्मा का कहना है कि 64 जल भंडारण टैंकों का निर्माण केवल कंक्रीट की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हरोली क्षेत्र के हजारों परिवारों के लिए सुखद, स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य की गारंटी हैं। वे आगे बताते हैं कि उपमुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री के विजन के अनुरूप विभाग की परियोजनाओं से हरोली के लोगों के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। अब हर मौसम में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वे बताते हैं कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जल स्रोतों के रिचार्जिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क परियोजना में 50 लाख लीटर और 25 लाख लीटर क्षमता वाले दो और जल भंडारण टैंक निर्मित किए गए हैं। ये टैंक बल्क ड्रग पार्क में जल आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे तथा क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का आधार बनेंगे।
क्षेत्र की जनता ने जताया आभार* कुशल जल प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन का अगुआ बनते हरोली विधानसभा क्षेत्र के निवासी इस सुखद बदलाव से बेहद खुश हैं। हरोली की बीटन पंचायत के ओम प्रकाश ओमी जिंदड़ का कहना है कि पहले पीने के पानी की आपूर्ति हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। अब नई परियोजनाओं और क्षेत्र में बड़े टैंक बनने से यह समस्या खत्म हो गई है। जीवन काफी आसान हो गया है। वहीं बीटन की बिमला देवी और माजरा जखेवाल गांव के मदन लाल का कहना है कि घर पर निरंतर जल आपूर्ति ने हमारे जीवन को सरल बना दिया है। हमने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। यह केवल एक सुविधा नहीं है, बल्कि श्री अग्निहोत्री के नेतृत्व में क्षेत्र के हर व्यक्ति के सम्मान और प्रगति का प्रमाण है। इसी तर्ज पर क्षेत्र के अनेकों लाभार्थी एकस्वर में उपमुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार जताते हुए कहते हैं कि हरोली में जल प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे काम इस बात की मिसाल हैं कि किस प्रकार दूरदर्शी नेतृत्व संसाधनों का सही उपयोग करके जनजीवन में बड़ा सुधार ला सकता है।
मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री ने हवलदार रिंकू कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पुतड़ियाल के आदर्श नगर गांव के 35 वर्षीय हवलदार रिंकू कुमार के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका असम के डिब्रूगढ़ में निधन हुआ। रिंकू कुमार कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शान्ति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की है।
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रिंकू कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस दुःख की घड़ी में सम्बल प्रदान करने की प्रार्थना की है। .0.
सिंचाई एवं पेयजल सुविधाओं को सुदृढ़ करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता-मुकेश अग्निहोत्री
दून विधानसभा क्षेत्र में 12.50 करोड़ रुपए के किए लोकार्पण
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई एवं पेयजल सुविधाओं को सुदृढ़ कर जन-जन का जीवन सरल बनाना प्रदेश सरकार का मुख्य धेय है। मुकेश अग्निहोत्री आज सोलन ज़िला के दून विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न सिंचाई एवं जलापूर्ति योजनाओं का लोकार्पण करने के उपरांत ग्राम पंचायत थाना में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने आज दून विधानसभा क्षेत्र में 8 सिंचाई एवं जलापूर्ति योजनाओं को लोगों को समर्पित किया। उन्होंने 4.23 करोड़ रुपए की लागत से 5 सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण किया। इन योजनाओं से 95.57 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने लगभग 8.27 करोड़ रुपए लागत से निर्मित तीन पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी लोगों को समर्पित की। इन सभी योजनाओं से 31 गांव के 8596 लोग लाभान्वित होंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने 3.01 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ग्राम पंचायत थाना के गांव धर्मपुर, भूपनगर तथा कोटला में उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने 4.39 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ग्राम पंचायत चण्डी क्षेत्र की आंशिक रुप से छुटी हुई बस्तियों के लिए गम्बर खड्ड से उठाऊ पेयजल योजना तथा गांव रायपुर जखौली के लिए 86.39 लाख रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने गांव नारंगपुर में लगभग 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित नलकूप आधारित सिंचाई योजना, धर्मपुर तथा भूपनगर के लिए 1.23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित के लिए नलकूप आधारित सिंचाई योजना का लोकार्पण भी किया। उप मुख्यमंत्री ने गांव भुड्ड उपरला के लिए 63.73 लाख रुपए की लागत से निर्मित नलकूप आधारित सिंचाई योजना, ग्राम पंचायत मलपुर के गांव मलकू माजरा घराट के लिए 76.01 लाख रुपए की लागत से निर्मित नलकूप आधारित सिंचाई योजना तथा ग्राम पचंायत मानपुरा के गांव ठेडा के लिए 80.27 लाख रुपए की लागत से निर्मित नलकूप आधारित सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में जहां एक ओर पहाड़ी इलाका समाहित है वहीं इस विधानसभा क्षेत्र के मैदानी भाग में उद्योगों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के साथ-साथ दून विधानसभा क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बद्दी में बस अड्डे के निर्माण कार्य को शीघ्र आरम्भ किया जाएगा ताकि लोगों की इसकी सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि बद्दी में जल शक्ति विभाग का विश्राम गृह खोलने की सम्भावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की पेयजल समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से दूर किया जा रहा। उप मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों को बुघार कनैता तथा साथ लगते क्षेत्रों के लिए सिंचाई योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने भटोली खुर्द के निवासियों की पानी की समस्या के त्वरित निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सीमा से लगते क्षेत्रों में नशे पर लगाम लगाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने दाड़लाघाट-कुनिहार-चण्डी-गोयला से होकर चण्डीगढ़ मार्ग का पुनः मूल्यांकन करने के उपरांत बस सुविधा शीघ्र आरम्भ करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि साधन के अनुरूप एवं आवश्यकतानुसार लोगों को पथ परिवहन निगम की सेवा प्रदान की जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी और सम्बन्धित अधिकारियों को इनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। राम कुमार चौधरी ने इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से भी उप मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। इस अवसर पर नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा, नगर परिषद बद्दी पूर्व अध्यक्ष मदन लाल चौधरी, नगर परिषद बद्दी के अध्यक्ष सुरजीत चौधरी, ग्राम पंचायत बुघार कनैता की प्रधान हेमा कुमारी, ग्राम पंचायत दाड़वा के प्रधान रमेश ठाकुर, ग्राम पंचायत बड़लग के प्रधान सतीश कुमार, ग्राम पंचायत मानपुर के प्रधान नामदेव, ग्राम पंचायत चण्डी के प्रधान बलवंत ठाकुर, ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ के प्रधान कैलाश शर्मा, ग्राम पंचायत घड़सी के प्रधान सुरेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत दाड़वा के पूर्व प्रधान हेम चन्द, ट्रक यूनियन ऑपरेटर बीबीएन के प्रधान भजन लाल चौधरी, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनीक्षी सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान, उपमण्डलाधिकारी कसौली महेन्द्र प्रताप सिंह, उपमण्डलाधिकारी बद्दी विवेक महाजन, जल शक्ति विभाग शिमला के मुख्य अभियंता जे.एस. चौहान, जल शक्ति विभाग सोलन के मुख्य अभियंता संजीव सोनी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, अन्य गणमान्य व्यक्ति व ग्रामीण उपस्थित थे। .0.
प्रेस नोट 2
सिपाही परमवीर सिंह पंचतत्व में विलीन उपमुख्यमंत्री ने कहा, “युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे” ऊना, 25 दिसंबर।सिपाही परमवीर सिंह का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव बीटन (हरोली विधानसभा क्षेत्र) में किया गया। लेह-लद्दाख में तैनात 33 वर्षीय परमवीर सिंह का रविवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। प्रतिकूल मौसम के कारण उनकी पार्थिव देह बुधवार को गांव पहुंची, जहां सेना, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों सहित सैंकड़ों क्षेत्रवासियों ने उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री एवं हरोली विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने दिवंगत सिपाही के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि परमवीर सिंह की देशसेवा का जज्बा और उनकी कर्तव्यनिष्ठा हमेशा याद की जाएगी।
सिपाही परमवीर सिंह पंचतत्व में विलीन उपमुख्यमंत्री ने कहा, “युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे” ऊना, 25 दिसंबर।सिपाही परमवीर सिंह का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव बीटन (हरोली विधानसभा क्षेत्र) में किया गया। लेह-लद्दाख में तैनात 33 वर्षीय परमवीर सिंह का रविवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। प्रतिकूल मौसम के कारण उनकी पार्थिव देह बुधवार को गांव पहुंची, जहां सेना, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों सहित सैंकड़ों क्षेत्रवासियों ने उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री एवं हरोली विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने दिवंगत सिपाही के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि परमवीर सिंह की देशसेवा का जज्बा और उनकी कर्तव्यनिष्ठा हमेशा याद की जाएगी।
