26 नवम्बर, 2024

हिमाचल पथ परिवहन निगम में भरे जाएंगे 189 पद

लगेज पॉलिसी में रियायत, एचआरटीसी की बसों में दूध और सब्जियों का किराया माफ

उप-मुख्यमंत्री ने निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता की
100 मिनी बसों की खरीद को भी मंजूरी

ऊना पुराने बस अड्डे में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी मोड पर बनेगा कार पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम निदेशक मंडल की 158वीं और बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण निदेशक मंडल की 70वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिहवन निगम में वर्ष 2022 से जेओए (आईटी) के 177 और कम्प्यूटर ऑपरेटर के 12 पद रिक्त हैं। यह परीक्षाएं हमीरपुर चयन आयोग के पेपर लीक होने के कारण स्थगित हुई थीं, अब इन पदों को दोबारा भरने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि निगम के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बैठक में 100 मिनी बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।

उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि पथ परिवहन निगम सात माह के भीतर यूपीआई क्रेडिट डेबिट एनसीएमसी कार्ड लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के राजघाट के समीप एचआरटीसी के चालकों-परिचालकों के लिए 120 बिस्तर क्षमता के ठहराव स्थल की बेहतर व्यवस्था की गई है। बैठक में लगेज पॉलिसी में रियायत देते हुए एचआरटीसी की बसों में दूध और सब्जियों के किराये को माफ करने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में अवगत करवाया कि एचआरटीसी ने अब तक 66 करोड़ की आय अर्जित की है और आय में लगभग 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बैठक में बैजनाथ पुराने बस अड्डे में पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। सरकाघाट पुराने बस अड्डे को बरछवाड़ स्थित नए बस अड्डे में स्थानातंरित करने की भी मंजूरी दी गई। चंबा पुराने बस अड्डे में कार पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया।
ऊना पुराने बस अड्डे में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी मोड पर कार पार्किंग एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स बनाया जाएगा। बिलासपुर स्थित मंडी भराड़ी में बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में निगम की कार्य प्रणाली में और सुधार लाया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ निगम की आय में भी वृद्धि की जा सके।
बैठक में निदेशक मण्डल के सदस्य, प्रधान सचिव आर.डी. नजीम, निदेशक डीसी नेगी और विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल उपस्थित थे।
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24 नवम्बर 2024

उप-मुख्यमंत्री ने की हि.प्र. राज्य सहकारी विकास संघ के राज्य स्तरीय सहकारी समारोह की अध्यक्षता

· सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही प्रदेश सरकारः मुकेश अग्निहोत्री

· कम्प्यूटरीकरण से सहकारिता क्षेत्र में आएगा बदलवा, 80 करोड़ रुपए व्यय कर रही प्रदेश सरकार

मंडी, 24 नवंबर। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ के सौजन्य से कनैड के समीप तरोट गांव में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सहकारिता का जनक रहा है और यहां से की गई पहल के बाद ही यह देशभर में एक आंदोलन के रूप में उभरा। वर्तमान प्रदेश सरकार सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने और इसमें महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत अनेक ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है और इस बारे में वे विभाग के माध्यम से मामला प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सहकारी सभाएं जिनके निदेशक मंडल में सभी सदस्य हिमाचली हों, उन्हें कार्य करने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने का मामला भी प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र का कम्प्यूटरीकरण कर इसमें बदलाव लाया जा रहा है। प्रदेश में सभी प्राथमिक सहकारी सभाएं कंप्यूटरीकृत होंगी, जिससे इनके कार्यों में और तेजी तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटरीकरण के इस कार्य पर लगभग 80 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इसमें से 40 करोड़ रुपए की राशि कम्प्यूटर इत्यादि की स्थापना पर व्यय होगी। उन्होंने कहा कि आज हर चौथा व्यक्ति सहकारिता से जुड़ा हुआ है और ऐसे में सहकारी सभाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करें, ताकि लोगों का भरोसा इन पर बना रहे। उन्होंने अनैतिक कार्यों में संलग्न लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश विभाग को दिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंकों के पूंजी निवेश लगभग 55 हजार करोड़ रुपए है। यह लोगों का इन सहकारी बैंकों पर भरोसे का भी प्रतीक है। प्रदेश के सर्वोच्च राज्य सहकारी बैंक ही लगभग 26 हजार करोड़ रुपए का है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक तथा जोगेंद्रा बैंक सहित अन्य छोटे बैंक भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सहकारी सभाओं के ऋणधारकों का आह्वान किया कि वे धारणा बदलें और अपनी किश्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि सहकारिता क्षेत्र को और सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बैंकिंग प्रणाली में बाहरी दखल न्यूनतम हो। उन्होंने जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि विभाग से संबंधित बैंक खाते सहकारी बैंकों के माध्यम से भी खोले जाएं। उन्होंने बैंकों का आह्वान किया कि वे सहकारी सभाओं को धन उपलब्ध करवाने में और अधिक उदारता के साथ विचार करें। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से सस्ता राशन लोगों तक पहुंचाने में सहकारी सभाओं की उल्लेखनीय भूमिका रहती है। उन्होंने खाद्य वितरण प्रणाली के सरलीकरण पर बल दिया ताकि लोगों को छिटपुट तकनीकी खामियों के कारण असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में सहकारिता के क्षेत्र में तैयार उत्पादों की मांग वैश्विक स्तर पर है। यहां की टोपी में हिमाचलियत नज़र आती है, वहीं शॉल सहित अन्य उत्पाद भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि बुनकर क्षेत्र में भुट्टिको, शिक्षा के क्षेत्र में हिमकैप्स कॉलेज, परिवहन के क्षेत्र में बरमाणा ट्रक यूनियन तथा दुग्ध उत्पादन में कामधेनु जैसी संस्थाएं बेहतर कार्य कर रही हैं।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्षी दलों ने हिमाचल के हितों के साथ सदैव खिलवाड़ किया है और जब जनता ने उनके नेतृत्व को नकार दिया तो वे हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने के लिए दिन-रात एक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार दिल्ली स्थित हिमाचल भवन सहित प्रदेश की संपदा की रक्षा के लिए दृढ़-संकल्प है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को पेंशन व वेतन समय पर प्रदान किया गया है और विपक्षी दल कर्मचारियों को भड़काना बंद करें। निगम कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लगभग 9 करोड़ रुपए के बिल क्लीयर किए गए हैं जबकि चालक-परिचालकों को ओवरटाईम के भुगतान पर आगामी मार्च माह तक लगभग 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परविहन निगम हर रोज लगभग पांच लाख लोगों को दूरदराज क्षेत्रों तक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवा रहा है और इसके आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पानी के बिलों पर विपक्ष के दुष्प्रचार पर उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपए की निश्चित राशि इसके लिए निर्धारित की गई है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि इन उपभोक्ताओं से पिछली बकाया राशि की कोई वसूली नहीं की जाए। साथ ही पानी के बिल पर प्रदेश सरकार द्रावा प्रदान किए जा रहे उपदान का उल्लेख बिलों में करना सुनिश्चित करें।

मुकेश अग्निहोत्री ने प्रियंका गांधी को लोक सभा चुनाव की जीत पर सहकारिता जगत की ओर से बधाई भी दी। उन्होंने कर्मचारी यूनियन, हिमकोफैड तथा सहकारी सभाओं से सबंधित अन्य मांगों पर पंजीयक सहकारी सभाएं के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण योजना के तहत सहकारी सभाओं से जुड़ीं 61 महिलाओं को राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण भी वितरित किए। इसके अतिरिक्त छह प्रशिक्षुओं को डिप्लोमा कोर्स में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली स्कूली छात्राओं को अपनी ओर से 21 हजार रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की।

इससे पूर्व उन्होंने सहकार सप्ताह के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया और सहकारी सभाओं की ओर से लगाए गए स्टालों का अवलोकन भी किया।

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन देवेंद्र श्याम ने बैंक की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बैंक की 22 नई शाखाएं खोली हैं। सरकार की सशक्त महिला ऋण योजना की सराहना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिक्स देशों ने भी की है और इसे अपने नीति दस्तावेज में शामिल करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि बैंक में आज लगभग 15,700 करोड़ रुपए की जमा पूंजी तथा लगभग 11 हजार करोड़ रुपए का पोर्ट फोलियो है। बैंक का ग्रास एनपीए 3.80 प्रतिशत जबकि नेट एनपीए एक प्रतिशत तक लाने में सफलता प्राप्त की है।

हिमकोफैड संचालन मंडल के सदस्य एवं कार्यक्रम के आयोजक केशव नायक ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और सहकारी सभाओं से जुड़ी मांगें प्रस्तुत कीं।

पंजीयक सहकारी सभाएं डॉ. आर.के. प्रूथी ने सहकारी विभाग की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि सहकारी सभाएं एक सफल बिजनेस इकाईयों के रूप में उभरें। सहकारी सभाएं कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने भी समारोह को संबोधित किया।

इस अवसर पर नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा, पूर्व विधायक सुरेंद्रपाल ठाकुर व तिलकराज शर्मा, कांग्रेस नेता जगदीश रेड्डी, महेंद्र ठाकुर, अनिल शर्मा, एचआरटीसी संचालन मंडल के सदस्य धर्मेंद्र धामी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मंडी के चेयरमैन रविकांत वैद्य, कांग्रेस सेवादल के पूर्व अध्यक्ष बलदेव ठाकुर, चमन राही, प्रेमलता ठाकुर, जगदीश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, जल शक्ति विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ (परियोजना) धर्मेंद्र गिल, चीफ इंजीनियर मंडी उपेंद्र वैद्य, पुलिस उपाधीक्षक सागर चंद्र, उप पंजीयक गौरव चौहान व कमलेश, हिमकोफैड संचालन मंडल के रघुवीर पठानिया, दौलतराम ठाकुर, विक्रमजीत सिंह तथा संतोष कुमार सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
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