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24 April 2025

आतंकवाद पर राष्ट्रहित में उठाए हर निर्णय में कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ- मुकेश अग्निहोत्री

आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग

ऊना, 24 अप्रैल. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आतंकवाद पर राष्ट्रहित में उठाए हर निर्णय में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कायराना हरकत की कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने इसे अमानवीय और दिल दहलाने वाली घटना करार दिया।
ऊना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आज पूरे देश में आक्रोश है और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर केंद्र सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि एक राष्ट्र, एक राज्य और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में हम सरकार के साथ हैं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ मुखर और स्पष्ट रुख अपनाया है। आतंकवाद में पाकिस्तान और उसकी सेना का निश्चित हाथ रहा है । आतंकवाद को पनाह देने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार जो भी कड़े कदम उठाएगी, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि इस नृशंस हमले ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र की कमजोरियों को उजागर किया है, परंतु कांग्रेस इस समय दोषारोपण के बजाय यह चाहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और निर्णायक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान पर उठाए जा रहे कड़े कदमों का कांग्रेस समर्थन करती है। राष्ट्रहित में उठाए गए हर निर्णय में कांग्रेस सरकार के साथ है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार समयबद्ध माकूल जवाब दे,
निर्णायक करवाई की जाए ताकि आतंकवाद देश में सिर न उठा पाए।
इस दौरान उपमुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत राणा, अविनाश कपिला,वीरेंद्र धर्माणी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विजय डोगरा, अधिवक्ता वीरेंद्र मनकोटिया, सुरेश ठाकुर, विनोद बिट्टू, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत राय सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।


बल्क ड्रग पार्क निर्माण को लेकर हिमाचल सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध : उप मुख्यमंत्री

ऊना, 24 अप्रैल.
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क परियोजना के निर्माण को लेकर हिमाचल सरकार पूरी तरह से गंभीर और प्रतिबद्ध है। हम तत्परता से इसे गति देने का काम कर रहे हैं।
गुरुवार को ऊना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रदेश सरकार की ओर से परियोजना में केंद्र से मिली धनराशि न खर्च पाने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री को संभवतः सही जानकारी नहीं दी गई थी, जिस कारण उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया। उन्होंने श्री नड्डा से स्वयं परियोजना स्थल पर आकर काम की प्रगति देखने आग्रह किया । उन्होंने बताया कि वहां परियोजना से जुड़े बहुत से कार्य गति पर हैं। हम 400 से 500 करोड़ के टेंडर कर चुके हैं। जलशक्ति विभाग के 56 करोड़ के काम पूरे किए जा चुके हैं। टोबों की रीचार्जिंग के 15 करोड़ के काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा बिजली और सड़क सुविधा के कार्यों को आगे बढ़ाया गया है।
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य में निर्माण में आने वाली दिक्कतों के चलते हमने अतिरिक्त आर्थिक सहायता के तौर पर केंद्र से 500 करोड़ की मांग की है। इसके अलावा, परियोजना के तहत अजोली-पोलियों सड़क के लिए 429 करोड़ रुपये की डीपीआर बना कर केंद्र सरकार को भेजी है। वहीं परियोजना में भविष्य में पानी की जरूरतों को देखते हुए 50 एमएलडी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भाखड़ा डैम से पानी उठाने की 170 करोड़ की स्कीम की डीपीआर भी केंद्र सरकार को भेजी गई है।
उन्होंने जेपी नड्डा से अपील की कि वे इन कार्यों के लिए केंद्र सरकार से धनराशि मंजूर कराने में मदद करें। इसके अलावा जेजों से पोलियां करीब 6 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने और बल्क ड्रग पार्क के लिए टाहलीवाल से करीब 8 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइप लाइन पहुंचाने के काम में केंद्र सरकार से मदद दिलाने में सहयोग करें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सारे मानकों को पूरा करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृतियों को लेकर केंद्र सरकार को आवेदन किया है। इसे लेकर पर्यावरण मंत्रालय की सब कमेटी का दौरा होना है, लेकिन वो पिछले 3 महीने से लंबित है। उन्होंने श्री नड्डा से इसमें हस्तक्षेप करने और शीघ्र सब कमेटी की विजित करवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि स्वीकृतियों के बाद ही साइट पे काम शुरू होगा।

श्री अग्निहोत्री ने कहा कि देश में कुल तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला स्थित हरोली विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है।
इस परियोजना की मूल अवधारणा केंद्र सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ प्रस्तावित थी, परंतु वर्तमान प्रदेश सरकार ने इसे जनहित प्रथम की भावना से स्वयं संचालित करने का साहसिक निर्णय लिया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस परियोजना में 1000-1000 करोड़ रुपये का समान निवेश कर साझेदार के रूप में कार्य कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि हम संघीय व्यवस्था में रहते हैं और केंद्र व राज्यों के संबंध के महत्व को मानते हैं तथा उसका सम्मान करते हैं।
उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों में दलगत राजनीति कोई स्थान नहीं है। हम विकास और कल्याण की राजनीति में यकीन रखते हैं।

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