उप-मुख्यमंत्री ने दी पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हिमाचल प्रदेश के 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। 25 जनवरी, 1971 से राज्य की यात्रा को याद करते हुए, उप-मुख्यमंत्री ने उन दूरदर्शी नेताओं और मेहनती नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने हिमाचल को देश भर के पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का एक रोल मॉडल (आदर्श) बना दिया।अपने संदेश में, श्री अग्निहोत्री ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, शिक्षा और समाज कल्याण में राज्य द्वारा की गई अपार प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचली लोगों का साहस और लचीलापन ही राज्य के एक साधारण शुरुआत से आधुनिक, जीवंत अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के पीछे की प्रेरक शक्ति रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्यत्व दिवस भविष्य के नवाचारों के लिए प्रयास करते हुए राज्य की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है।उप-मुख्यमंत्री ने समान विकास सुनिश्चित करने और कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने युवाओं से राज्य के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेने और हिमाचल प्रदेश को एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने सभी निवासियों के लिए शांति, प्रगति और सद्भाव से भरे वर्ष की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त की।

English

Deputy CM extends greetings for Statehood Day.

Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri today extended his heartiest greetings to the people of Himachal Pradesh on the auspicious occasion of the State’s 56th Statehood Day. Reflecting on the state’s journey since January 25, 1971, the Deputy CM paid rich tributes to the visionaries and the hardworking citizens who transformed Himachal into a role model of development for hill states across the country.In his message, Sh. Agnihotri highlighted the immense progress the state has made in various sectors, particularly in infrastructure, education and social welfare. He emphasized that the grit and resilience of the Himachali people have been the driving force behind the state’s transition from a modest beginning to a modern, vibrant economy. He noted that Statehood Day serves as a reminder of the collective responsibility to preserve the state’s unique cultural heritage while striving for future innovations.

शिमला 20 जनवरी, 2026

उप-मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों के ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का शुभारम्भ किया

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों के लिए ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया। यह पहल डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बुकिंग प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, जिससे विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ आम जनता को भी जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों में ठहरने के लिए कमरा बुक करवाने की सुविधा मिलेगी।
इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से कमरे की बुकिंग एक क्लिक पर सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता तुरंत बुकिंग कन्फर्मेशन है, जिससे पहले की तरह लंबा इंतजार और असमंजस समाप्त होगा।
उन्होंने कहा कि आवेदन करने के कुछ ही मिनटों में बुकिंग की स्थिति की जानकारी मिल जाएगी, जिससे सभी अतिथियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जल शक्ति विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने इस पहल की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के पास पूरे प्रदेश में 87 विश्राम गृह हैं, जिनमें कुल 324 कमरे उपलब्ध हैं।
बुकिंग के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट रेअण्ीचण्दपबण्पद या रेअतमेजीवनेमण्ीचण्हवअण्पद पर सीधे लॉग इन कर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हिमाचली अतिथियों के लिए कमरे का किराया 500 रुपये और गैर-हिमाचली अतिथियों के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। बुकिंग के समय कुल राशि का 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा, जबकि शेष राशि चेक-आउट के समय जमा की जा सकेगी। इस सुव्यवस्थित प्रणाली से विश्राम गृहों की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी और विभाग की आय में भी वृद्धि होगी।
डिजिटल व्यवस्था के साथ-साथ विभाग ने 50 बिंदुओं की मानक संचालन प्रक्रिया भी लागू की है, जिसमें विश्राम गृहों के रख-रखाव और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत बिस्तरों की साफ-सफाई, शौचालयों की स्वच्छता, बिजली उपकरणों और फिटिंग्स का नियमित रखरखाव तथा परिसरों की समग्र देखरेख सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि डिजिटल सुविधा और बेहतर रख-रखाव पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने से हिमाचल प्रदेश आने वाले आगंतुकों को बेहतर बुनियादी ढांचा, पारदर्शी सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
प्रमुख अभियन्ता अंजु शर्मा, मुख्य अभियन्ता अनिल मेहता, हेमन्त तनवर, दीपक गर्ग, मुकेश हीरा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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शिमला 20 जनवरी, 2026

नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हिमाचल: मुकेश अग्निहोत्री

एम फिटनेस ऐप किया गया लॉन्च

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता, डिजिटल सुधार, सड़क सुरक्षा, रोजगार सृजन और हरित मोबिलिटी को प्राथमिकता देकर निरंतर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि में परिवहन विभाग ने 2,597.59 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछली सरकार की समान अवधि की तुलना में 1,098 करोड़ रुपये (लगभग 73 प्रतिशत) अधिक है। यह वृद्धि सुदृढ़ प्रवर्तन व्यवस्था और डिजिटल पहलों का प्रत्यक्ष परिणाम है।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश का अग्रणी राज्यों में शामिल होना राज्य सरकार की हरित परिवहन और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ‘हरित हिमाचल’ के संकल्प को पूरी दृढ़ता के साथ साकार करने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।
उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की व्याख्यात्मक ज्ञापन वर्ष 2024-25 के आंकडे़ अनुसार परिवहन विभाग राजस्व/कर अर्जित करने के मामले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के बाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर है।
उन्होंने कहा कि वाहन फिटनेस प्रणाली को वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाने के लिए स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र (एटीएस) स्थापित किए जा रहे है। सरकारी क्षेत्र में ऊना के हरोली और हमीरपुर के नादौन में इन केंद्रो का निर्माण किया जाऐगा, जबकि निजी क्षेत्र में कांगड़ा के रानीताल, बिलासपुर, मंडी के कांगू, सोलन के नालागढ़, सिरमौर के पांवटा साहिब में स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से रानीताल एटीएस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व शेष में कार्य तीव्रगति से चल रहा है। इसके अतिरिक्त बद्दी में निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र का 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे शीघ्र चालू करने का लक्ष्य है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा वाहन फिटनेस एवं अन्य परिवहन सेवाओं को डिजिटल, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए मोबाइल फिटनेस ऐप एवं ऑटो-अप्रूवल मैकेनिज्म लागू किए जाऐंगें। इसके तहत वाणिज्यिक वाहनों का डिजिटल फिटनेस परीक्षण फोटो एवं जीपीएस आधारित साक्ष्यों के साथ किया जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेज पूर्ण होने पर परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं स्वतः स्वीकृत होंगी। उन्होंने कहा कि पेपरलेस कार्यप्रणाली से नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चिित होंगी और इससे नागरिकों को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
उन्होंने बताया कि फरवरी 2025 से सोलन के बनलगी और हमीरपुर के नादौन में दो पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां अब तक 1,692 पुराने वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जा चुका है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है।
इसके अतिरिक्त ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला ऊना के हरोली में 10.23 करोड़ रुपये की लागत से स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक एवं ट्रैफिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य इस वर्ष पूर्ण होने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि पुरानी पेट्रोल/डीज़ल टैक्सियों को ई-टैक्सी में परिवर्तित करने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी तथा 390 नए बस रूटों पर बस खरीद के लिए 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा, स्वरोजगार और हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ई-टैक्सी योजना भी लागू की गई है। इसके तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है और अब तक 96 लाभार्थियों को 6.94 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग मैनुअल प्रर्वतन से डिजिटल प्रवर्तन की ओर कदम बढ़ा रहा है जिसके तहत ई-चालान प्रणाली, ई-पहचान प्रणाली (ई-डिटेक्शन सिस्टम) और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लागू किए गए हैं, जिनके माध्यम से यातायात प्रवर्तन को फेसलेस एवं डिजिटल बनाया जा रहा है।
सड़क सुरक्षा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि छठी से बारहवीं कक्षा तक सड़क सुरक्षा पाठयक्रम लागू किया गया है तथा सभी हितधारक विभाग जैसे लोक निर्माण, पुलिस, शिक्षा एवं स्वास्थय विभाग को कुल 2057.34 लाख रुपये सड़क सुरक्षा गतिविधियों के तहत आवंटित किए गए है, जिसके सकारात्मक परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में 10 प्रतिशत, मृत्यु दर में नौ प्रतिशत तथा गंभीर रूप से घायलों की संख्या में छह प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन के क्षेत्र में 1,061 स्टेज कैरिज बस रूट निजी क्षेत्र को स्वीकृत किए गए हैं तथा 39,000 से अधिक टैक्सी/मैक्सी परमिट जारी किए गए हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।
इस अवसर पर उन्होंने विभाग की एम फिटनेस ऐप का भी शुभारम्भ किया। यह ऐप डिजिटल फिटनेस निरीक्षण, फोटो और जीपीएस साक्ष्य, फर्जी प्रमाण-पत्रों की रोकथाम, कागज-रहित प्रक्रिया तथा रियल-टाइम डेटा समन्वयन को सुविधाजनक बनाता है।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में परिवहन विभाग परिसर, शिमला में सौर ऊर्जा आधारित ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। राज्य में 129 स्थानों को ईवी चार्जिंग स्टेशन हेतु चिन्हित किया गया है, जिनमें से 30 स्टेशन वर्तमान में संचालित किए जा हैं।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नज़ीम, हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक निपुण जिन्दल, परिवहन आयुक्त नीरज कुमार, आईजी ट्रैफिक गौरव सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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English

SHIMLA 20 January, 2026

Himachal Pradesh among the leading states in the NITI Aayog’s India Electric Mobility Index: Mukesh Agnihotri
• Launches m-Fitness App
• 30 percent subsidy is being given for the purchase of buses on 390 new bus routes,

Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri, while presiding over the fifth meeting of HP State Transport Development and Road Safety Council here today, said that the State Government is continuously working with priority on transparency, digital reforms, road safety, employment generation, and green mobility in the transport sector.
He stated that during the period from January 2023 to December 2025, the Transport Department generated revenue of Rs. 2,597.59 crore, which was Rs 1,098 crore (approximately 73 percent) more than the corresponding period of the previous government. This increase is a direct result of a strengthened enforcement system and digital initiatives.
The Deputy Chief Minister said that Himachal Pradesh being included among the leading states in the NITI Aayog’s India Electric Mobility Index reflects the State Government’s commitment to green transport and sustainable development. The government will continue to work with full determination to realize the vision of a “Green Himachal.”
He said that as per the Explanatory Memorandum of the Finance Department for the year 2024-25, the Transport Department ranks second in the state in terms of revenue/tax collection, after the State Taxes and Excise Department.
He further said that to make the vehicle fitness system scientific and transparent, Automated Testing Stations (ATS) are being established. In the government sector, these centers will be set up at Haroli in Una and Nadaun in Hamirpur, while in the private sector, ATS have been approved at Ranital in Kangra, Bilaspur, Kangu in Mandi, Nalagarh in Solan, and Paonta Sahib in Sirmaur. Construction of the Ranital ATS has been completed and work at the remaining centers is progressing rapidly. In addition, 95 percent of the construction work of the Inspection and Certification Centre at Baddi has been completed, which is targeted to be made operational soon.
The Transport Minister said that to make vehicle fitness and other transport services digital, transparent, and citizen-friendly a mobile fitness app and an auto-approval mechanism will be implemented. Under this system, digital fitness testing of commercial vehicles will be conducted with photo and GPS-based evidence and services such as permits, driving licenses, and fitness certificates will be automatically approved once all required documents are complete. He said that the paperless working system will ensure timely services to citizens and will save them from making repeated visits to RTO offices.
He informed that since February 2025, two registered vehicle scrapping centers are operational at Banalgi in Solan and Nadaun in Hamirpur, where 1,692 old vehicles have so far been scrapped scientifically, thereby promoting environmental protection.
Additionally to make the driving test process transparent, an Automated Driving Test Track and Traffic Park is being constructed at Haroli in Una district at a cost of Rs 10.23 crore. The construction work is expected to be completed within this year.
He said that a 40 percent subsidy is being provided for converting old petrol/diesel taxis into e-taxis, and up to 30 percent subsidy is being given for the purchase of buses on 390 new bus routes, for which applications have been invited. Moreover, to promote self-employment and green mobility, the E-Taxi Scheme has also been implemented under the Rajiv Gandhi Self Employment Scheme. Under this scheme, a 50 percent subsidy is being provided, and so far 96 beneficiaries have been given assistance amounting to Rs. 6.94 crore.
The Transport Minister said that the department is moving from manual enforcement to digital enforcement, under which the e-challan system, e-identification system (e-detection system), and Integrated Traffic Management System (ITMS) have been implemented, making traffic enforcement faceless and digital.
Emphasizing road safety, he said that a road safety curriculum has been implemented from classes 6 to 12, and a total of Rs. 2,057.34 lakh has been allocated to all stakeholder departments such as Public Works, Police, Education, and Health under road safety activities. As a positive result, road accidents have reduced by 10 percent, the death rate by 9 percent, and the number of seriously injured persons by 6 percent.
The Transport Minister said that in the field of employment generation, 1,061 stage carriage bus routes have been approved for the private sector, and more than 39,000 taxi/maxi permits have been issued, providing employment and self-employment opportunities to thousands of youths.
He also launched the m-Fitness App of the Transport department facilitating digital fitness inspection, photo and GPS evidence, prevention of fake certificates, paperless process and real time data Synchronization.
In the direction of environmental protection, a solar energy–based EV charging station has been installed at the Transport Department complex in Shimla. Across the state, 129 locations have been identified for EV charging stations, out of which 30 stations are currently operational.
Additional Chief Secretary, R.D. Nazeem, Managing Director HRTC Nipun Jindal, Commissioner Transport Neeraj Kumar, IG Traffic Gaurav Singh besides others senior officers of the department.
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18 January 2025

उपमुख्यमंत्री ने किया श्री गुरु रविदास मंदिर भदसाली के नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण

बोले…हरोली को देश का ‘नंबर-1’ हलका बनाने की दिशा में अग्रसर

ऊना, 18 जनवरी. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्री गुरु रविदास मंदिर, भदसाली में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए उपमुख्यमंत्री ने 71 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई थी। इसके अतिरिक्त शेष राशि स्थानीय जनता द्वारा सामुदायिक सहयोग एवं दान के माध्यम से एकत्र की गई, जिसके फलस्वरूप यह भव्य भवन निर्मित हो सका।

उपमुख्यमंत्री ने मंदिर समिति द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह भवन आने वाले समय में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

उन्होंने यहां मंदिर परिसर में श्री गुरु रविदास जी की सुंदर मूर्ति स्थापना के लिए 10 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। इसके अलावा, गुरु श्री रविदास सत्संग सभा सलोह के सामुदायिक भवन हेतु अतिरिक्त 10 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। उल्लेखनीय है कि सलोह के लिए 25 लाख रुपये की राशि पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

हरोली को देश का ‘नंबर-1’ हलका बनाने को मिशन मोड में काम
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वे हरोली को देश का ‘नंबर-1’ हलका बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर हैं और इसके लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं मजबूती सुनिश्चित करने के उपरांत अब विकास कार्यों को ‘भविष्य की हरोली’ की परिकल्पना के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पुराने समय में इस क्षेत्र ने अनेक कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य यह है कि आने वाली पीढ़ी को सर्वोत्तम वातावरण, आधुनिक सुविधाएं तथा समृद्ध भविष्य उपलब्ध कराया जा सके।

विकास की गवाह है मूलभूत ढांचे की मजबूती

श्री अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल तथा सड़कों-पुलों के क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों के माध्यम से मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ किया गया है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधोसंरचना को भी मजबूती प्रदान करते हुए इसका क्रम पूर्ण किया गया है।
उन्होंने कहा कि आज हरोली में एसडीएम व डीएसपी कार्यालय के साथ-साथ बिजली, जल शक्ति एवं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय भी कार्यरत हैं। क्षेत्र में 2 पुलिस थाने तथा 1 पुलिस चौकी स्थापित की गई है।
स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए सिविल अस्पताल, हरोली के अतिरिक्त दुलैहड़, भदसाली, कुंगड़त तथा बीटन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंजावर, पालकवाह, सलोह, बढ़ेड़ा, कुठारबीत, बालीवाल, बाथड़ी एवं खड्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 40 डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

समयबद्ध कार्य पूर्ण कराएं मंदिर समितियां

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली क्षेत्र में मंदिरों के निर्माण, सौंदर्यकरण तथा सुधार कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने मंदिर समितियों से आग्रह किया कि वे उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
उन्होंने बताया कि शीतला माता मंदिर, ईसपुर में भव्य मंदिर का निर्माण 6.88 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गुरु श्री रविदास सत्संग सभा सलोह, श्री बाबा सिद्ध जालंधरी मंदिर गोंदपुर, श्री बाबा नैना मंदिर कांगड़, संता बाबा डांगू वाले बीटन, बीटन में कुटिया निर्माण, सलोह में कुटिया निर्माण, राधा कृष्ण मंदिर कोटला कलां, बनौड़े महादेव बहडाला, गुरु रविदास मंदिर दुलैहड़ तथा ललड़ी के लिए 25-25 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संत गुरु रविदास मंदिर हरोली एवं सलोह में कुटिया निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपये, जबकि संत गुरु रविदास मंदिर धनुपर, पंजावर, बालीवाल तथा श्री चाणो मंदिर बढ़ेड़ा के लिए 15-15 लाख रुपये की राशि मंदिरों के सौंदर्यकरण, बेहतर रख-रखाव तथा आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु प्रदान की गई है।

20 करोड़ से ‘टोबों’ की रीचार्जिंग और सौंदर्यकरण का कार्य
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के प्राचीन तालाबों (टोबों) को पुनर्जीवित कर उन्हें आधुनिक, सुंदर और बहुउद्देशीय सरोवरों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

इस दौरान बाबा संतोष दास बिट्टू, श्री गुरु रविदास मंदिर समिति भदसाली के प्रधान भगत राम, हरोली के एससी सेल के अध्यक्ष जसपाल जस्सा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों, संत समाज के प्रतिनिधियों और जनता ने सामुदायिक भवन के साथ साथ क्षेत्र में विकास के करोड़ों के कार्यों के लिए उपमुख्यमंत्री का आभार जताया।

इस मौके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत राणा, विनोद बिट्टू, अशोक ठाकुर, जिला परिषद सदस्य नरेश कुमारी, नागनोली पंचायत प्रधान मेहताब ठाकुर, धर्मपुर की प्रधान सुभद्रा चौधरी, बाथू की प्रधान सुरेखा राणा, दुलैहड़ के प्रधान नंदलाल, छेत्रां के प्रधान विवेक राणा, पंचायत समिति सदस्य
पुष्पा देवी, हिमकैप्स के अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह,
संदीप अग्निहोत्री, पण्डोगा के पूर्व में प्रधान रहे राम प्रसाद,
कांग्रेस के ओबीसी सेल के प्रधान प्रमोद कुमार,एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, डीएसपी हरोली मोहन रावत,
बीडीओ हरोली मुकेश ठाकुर, रजनीश शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

बद्दी में 20 करोड़ रुपए से स्थापित किया जा रहा ऑटोमैटिक टेस्टिंग एवं प्रमाणीकरण केन्द्र – मुकेश अग्निहोत्री

निर्माणाधीन स्थल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को जारी किए उचित दिशा निर्देश उप मुख्यमंत्री

मुकेश अग्निहोत्री ने आज सोलन ज़िला के बद्दी में वाहनों की फिटनेस के लिए निर्माणाधीन ऑटोमैटिक टेस्टिंग एवं प्रमाणीकरण केन्द्र स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए। मुकेश अग्निहोत्री ने इस अवसर पर कहा कि बद्दी में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से यह ऑटोमैटिक टेस्टिंग एवं प्रमाणीकरण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि इस केन्द्र की स्थापना से जहां वाहनों की फिटनेस जांचने में सुविधा मिलेगी वहीं दीर्घावधि में वायु प्रदूषण भी कम होगा।उन्होंने कहा कि यह केन्द्र लगभग 63 बीघा भूमि पर निर्मित किया जा रहा है। यह केन्द्र समूचे क्षेत्र के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बद्दी में निर्माणाधीन ऑटोमैटिक टेस्टिंग एवं प्रमाणीकरण केन्द्र में शीघ्र ही मशीनरी स्थापित करने का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ज़िला हमीरपुर के नादौन में प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा तथा ज़िला ऊना के हरोली में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा ऑटोमैटिक टेस्टिंग एवं प्रमाणीकरण केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी निजी संस्थानों द्वारा ऑटोमैटिक टेस्टिंग एवं प्रमाणीकरण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य वाहनों की पासिंग को स्वचालित बनाकर समय तथा धन की बचत के साथ-साथ कार्य में सुगमता लाना भी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय की मांग के अनुरूप इन केन्द्रों में ड्राईविंग टैªनिंग स्कूल, ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर, स्क्रेपिंग यूनिट इत्यादि सुविधाएं स्थापित करने पर कार्य किया जा रहा है।मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में 50 वर्ष पहले की गाड़ियों को विन्टिज की श्रेणी में लाने की कार्य योजना बनाई जा रही है।दून के विधायक राम कुमार चौधरी, नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा, नगर परिषद बद्दी के पूर्व अध्यक्ष सुरजीत चौधरी, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाक्षी सिंह तोमर, उपमण्डलाधिकारी बद्दी संजीव धीमान, पुलिस उपाधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा, हिमाचल पथ परिवहन निमग के क्षेत्रीय प्रबंधक नालागढ़ अखिल अग्निहोत्री सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।.0.

14 जनवरी 2026

उपमुख्यमंत्री ने किया इलेक्ट्रिक प्रोटोटाईप बस का निरीक्षण

एच.आर.टी.सी. के बेड़े में शामिल होने जा रहीं नई 297 ईलेक्ट्रिक बसों के हिमाचल आने से पहले निगम प्रबंधन ट्रायल के लिए आई एक इलैक्ट्रिक बस (प्रोटोटाईप) का निरीक्षण बुधवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने इलैक्ट्रिक बस (प्रोटोटाईप) के अंदर कुछ बदलाव करने के दिशा निर्देश कंपनी के प्रतिनिधियों के दिए है। 08 जनवरी से इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल चल रहा है। पहले दिन सोलन से अर्की वाया मांजू, दूसरे दिन सोलन से सराहा वाया नारग, तीसरे दिन शिमला से गिरीपुल वाया कुफरी चायल, चौथे दिन शिमला से जयनगर वाया शालाघाट और पांचवे दिन शिमला से घड़काहन वाया मशोबरा का ट्रायल किया गया।

प्रोटोटाईप बस में 80 फीसदी बैटरी के साथ 180 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता है। इस ट्रायल के बाद प्रबंधन कंपनी को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके देगा जिसमें बस के भीतर किए जाने वाले सुधारों के बारे में जानकारी होगी। उसी के मुताबिक कंपनी नई इलेक्ट्रिक बसों को निर्माण करेगा। हैदराबाद की आलेक्ट्रा कपंनी ने प्रोटोटाईप बस ट्रायल के लिए भेजी है। इस कपंनी की बस रोहतांग पर पिछले दस वर्षो से चल रही है।
इस मौके पर एचआरटीसी के एमडी डॉ निपुण जिंदल भी मौजूद रहे।

डी.एम. शिमला देवासेन नेगी ने बताया कि वह स्वयं बस का ट्रायल ले रहे हैं। बस अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। आज उप मुख्यमंत्री ने स्व्य ट्रायल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए है।
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पंडोगा में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर से ऊना में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति

ऊना, 13 जनवरी.

ऊना जिले के औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंडोगा औद्योगिक क्षेत्र में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। यह टेक्नोलॉजी सेंटर करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से पंडोगा स्थित कम्युनिटी सेंटर भवन में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा परवाणू में भी टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की मंजूरी मिली है।

टेक्नोलॉजी सेंटर्स से प्रदेश में उद्योगों को मिलेगी ताकत : उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर्स की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को मजबूत करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने देशभर में 13 नए टेक्नोलॉजी सेंटर-एक्सटेंशन सेंटर स्थापित करने को लेकर कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिनमें पंडोगा और परवाणू को भी शामिल किया गया है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इन टेक्नोलॉजी सेंटर्स के स्थापित होने से राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। इससे उद्योगों को आधुनिक तकनीकी सहयोग मिलेगा, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
उन्होंने कहा कि इन केंद्रों से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, स्टार्टअप तथा स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और एमएसएमई इकाइयों की गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी मजबूत होगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पंडोगा और परवाणू दोनों टेक्नोलॉजी सेंटर एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर लुधियाना के अधीन संचालित व मार्गदर्शित होंगे, जिससे प्रशिक्षण और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित रहेगी।

क्वालिटी टेस्टिंग, एआई लैब और तकनीकी मार्गदर्शन सहित मिलेंगी अनेक सुविधाएं : संयुक्त निदेशक उद्योग
वहीं, उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक ऊना, अंशुल धीमन ने बताया कि टेक्नोलॉजी सेंटर्स स्थापित होने से उद्योगों को क्वालिटी टेस्टिंग, डिजाइनिंग, आधुनिक मशीनरी, तकनीकी मार्गदर्शन सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि सेंटर से टूल एंड डाई मेकिंग एंड रिपेयर तथा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा यहां कैड-कैम तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(एआई)लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
यहां स्थानीय उद्योगों की जरूरत के अनुरूप आधुनिक तकनीकी सेवाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत एमएसएमई इकाइयों को आधुनिक तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित होगी तथा युवाओं को ऑनलाइन व वर्चुअल माध्यम से भी प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। सेंटर के माध्यम से उत्पाद एवं प्रक्रिया डिजाइन से संबंधित परामर्श, उद्यमिता विकास तथा नवाचार आधारित गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
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उपमुख्यमंत्री ने ठठल में यूको बैंक की नवीकृत शाखा का उद्घाटन किया
बोले..गरीबों की सेवा और सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें बैंक
कहा…श्रीमती इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता से मजबूत हुई देश की बैंकिंग व्यवस्था

श्री चिंतपूर्णी (ऊना), 3 जनवरी. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने श्री चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ठठल में यूको बैंक की नवीकृत शाखा परिसर का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुदर्शन सिंह बबलू, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्वनी कुमार, उपायुक्त ऊना जतिन लाल, पुलिस अधीक्षक अमित यादव, यूको बैंक के धर्मशाला अंचल प्रमुख कमल शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
उपमुख्यमंत्री ने बैंकों से गरीब, जरूरतमंद एवं कमजोर वर्ग की सेवा और सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूरी में ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्ति के साथ डराने-धमकाने के बजाय संवेदनशील, मानवीय एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए।
श्री अग्निहोत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता को स्मरण करते हुए कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश की बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ हुई और आम जनता की जमा पूंजी सुरक्षित हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने लोगों से धन को दोगुना करने जैसे प्रलोभनों से सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि गलत स्थानों पर निवेश करने से लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बीते वर्षों के दौरान क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जिससे आमजन को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
उपमुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश में यूको बैंक लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का कारोबार कर रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 200 शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने बताया कि ठठल स्थित यूको बैंक शाखा का कारोबार लगभग 130 करोड़ रुपये का है और नवीकृत शाखा परिसर से क्षेत्रवासियों को आधुनिक, सुगम एवं बेहतर बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होंगी।

माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के भव्य भवन निर्माण को मिलेगी गति

उपमुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत विधायक सुदर्शन सिंह बबलू की सराहना की। उन्होंने उपायुक्त ऊना को निर्देश दिए कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के भव्य भवन निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य आरंभ करवाया जाए। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 150 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में श्री चिंतपूर्णी में नया बस अड्डा भी निर्मित किया जाएगा तथा विधायक की मांग के अनुरूप अन्य विकास कार्य भी सुनिश्चित किए जाएंगे।
इस अवसर पर यूको बैंक की ओर से स्कूली बच्चों को बैग वितरित किए गए तथा जनसुविधा की दृष्टि से उपमंडल प्रशासन को दो व्हीलचेयर भी भेंट की गईं।

श्री चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में जल योजनाओं पर 12 करोड़ रुपये खर्च होंगे : सुदर्शन बबलू

विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने श्री चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए हाल ही में स्वीकृत 12 करोड़ रुपये की राशि के लिए उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि ठठल पंचायत में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से पुरानी पेयजल पाइप लाइनों को बदलने तथा नई पाइप लाइनें बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर एवं सुचारु जलापूर्ति सुनिश्चित हुई है।
विधायक ने यूको बैंक की नवीकृत शाखा के उद्घाटन के लिए भी उपमुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने बैंक शाखा के साथ अपने पुराने संबंधों को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत यहीं से मात्र एक लाख रुपये का ऋण लेकर की थी। आज उनकी दो फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिनका वार्षिक कारोबार लगभग 50 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है तथा वे प्रत्यक्ष रूप से करीब 200 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं।

बैंक की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं लोग : अश्वनी कुमार

इस अवसर पर यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्वनी कुमार ने केंद्र एवं राज्य सरकार तथा बैंक की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति का मार्ग गांवों से होकर गुजरता है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय प्रणाली में पड़ी निष्क्रिय अथवा अप्राप्त पूंजी को नागरिकों तक शीघ्र पहुंचाने के उद्देश्य से ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है।
बैंक के धर्मशाला अंचल प्रमुख कमल शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने का संदेश दिया।