उप मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से एचआरटीसी चालक यूनियन का आंदोलन समाप्त
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ हुई महत्त्वपूर्ण बैठक के पश्चात लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्षरत हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) चालक यूनियन ने मंगलवार देर शाम को अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। यह बैठक उप-मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें दो घंटे तक व्यापक चर्चा के बाद यूनियन की प्रमुख मांगों पर सहमति बनी।बैठक में लंबित मांगों को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए यूनियन प्रतिनिधियों ने सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। उप-मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए त्वरित निर्णय लिए जिससे आश्वस्त होकर युनियन ने यह निर्णय लिया।प्रदेश सरकार द्वारा यूनियन की प्रमुख मांगों पर लिए गए निर्णयों में, एचआरटीसी के वरिष्ठतम चालकों में से 205 चालकों को बिना किसी वित्तीय लाभ के ‘नामित वरिष्ठ चालक’ का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, पिछले छह माह से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि शीघ्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। स्टाफ को दो यूनिफार्म सेट देने पर भी सहमति बनी। इसके अतिरिक्त, दो लंबित रात्रिकालीन ओवरटाइम भत्तों (नाइट ओवरटाइम अलाउंस) में से एक को जुलाई माह के वेतन के साथ तथा एक को अगस्त माह के वेतन के साथ जारी करने पर सहमति बनी।पेंशनरों के हित में भी प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए एचआरटीसी को 150 करोड़ रुपये का ऋण लेने की स्वीकृति दी है, जो राज्य सरकार की गारंटी पर सरकारी बैंक से लिया जाएगा। इस ऋण पर ब्याज का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। यह प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के उपरांत प्रभावी होगा।मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति संवेदनशील है तथा उनके न्यायोचित हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।इस बैठक में प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, वरिष्ठ अधिकारी व एचआरटीसी की ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर और अन्य सदस्य उपस्थित रहे।.0.
Engligh
SHIMLA 30 July, 2025
HRTC Driver’s Union calls off strike following intervention by Deputy Chief Minister The long-standing strike by the HRTC Drivers’ Union over various demands came to an end late Tuesday evening after a meeting with Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri. The meeting, held at Shri Agnihotri’s residence and led to a consensus on the union’s key demands.During the meeting, the union representatives elaborated on their long-pending demands and urged the government for their early resolution. Considering the seriousness of the issue the Deputy Chief Minister took prompt decisions, which helped create an atmosphere of trust and satisfaction among the employees.Among the major decisions taken by the government was the approval to designate 205 senior-most drivers of HRTC as “Designated Senior Drivers” (without any financial benefit). Additionally, it was decided that the long-pending medical reimbursement claims from the past six months would be released shortly. The staff would also be provided with two uniform sets. Moreover, of the two pending installments of night overtime allowance, one would be disbursed with the July salary and the second with the August salary.In a significant decision benefiting pensioners, the government has approved a loan of Rs.150 crore to HRTC. This loan would be obtained from a government bank with a guarantee from the state government and the interest on the loan would be paid by the Himachal Government. This proposal would come into effect following approval from the State Cabinet.Mukesh Agnihotri said that the state government was sensitive to the concerns of employees and pensioners and committed to protecting their legitimate interests. He assured that employee issues would continue to be resolved in a timely manner in the future as well.Managing Director HRTC Dr. Nipun Jindal, other officials and the president of the HRTC Driver’s Union Man Singh Thakur along with other union members were present in the meeting.-0-
Deputy CM presides over HRTC and Bus Stand Management Authority Board Meeting
• Launches four digital systems to modernize HRTC operation.
• Launches ‘Him Bus Plus’ and announces upto 20 percent discount for card holders
Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri today here presided over the meeting of the Board of Directors of the Himachal Road Transport Corporation (HRTC) and the Bus Stand Management and Development Authority (BSMDA), during which several significant decisions were taken to enhance operational efficiency, passenger convenience, safety measures and non-operational revenue generation.During the meeting, four new IT-based systems developed by HRTC in collaboration with the Department of Digital Technologies and Governance (DDTG) were launched. These include an online travel pass system, enabling school and college students, government employees and traders to apply online for concessional passes, pay fees digitally and receive RFID-based smart cards. A digital bus inspection scheduling system was also introduced to improve monitoring of staff performance and ensure timely checks, with schedules now being transmitted via SMS. A GPS-based bus tracking system has been initiated for 82 buses in Shimla, which would later be extended to the entire fleet of HRTC buses and would ensure better real-time monitoring. Apart from this, a new platform called ‘Him Access HRTC system’ has been launched which allows over 9,000 employees to access their personal and salary details online.Shri Agnihotri said that to strengthen infrastructure it was decided that seven crore rupees would be spent on repair and maintenance of various bus stands across the state, along with installation of CCTV cameras at all bus terminals for public safety. A modern bus stand facility would also be constructed at Mandi Bharari (Bilaspur) to cater to increasing commuter traffic. He said that directions were also issued to speed up the process of setting up e-charging stations at workshops and bus stands to support the arrival of electric buses in the state fleet.The Board also approved the launch of a new scheme named ‘Him Bus Plus’, which integrates identity management with cashless payments. Under this scheme, commuters would receive a five percent discount on fares for all HRTC buses, including Volvo services. Apart from this a loyalty programme would provide cash back benefits based on monthly travel. As a further step to attract more passengers, the fare of Super Luxury Buses would be reduced by 15 percent, allowing cardholders to avail up to 20 percent discount along with loyalty rewards. Deputy CM said that to attract more tourists and increase revenue, Tourist Day Circuits would be introduced connecting major religious and tourist spots around Shimla. The Board also approved new revenue measures such as implementing an advertisement policy on HRTC tickets, website and app and piloting the operation of retail fuel outlets at 2-3 locations using HRTC’s own fuel pumps. A Dhaba policy would also be put in place to empanel eateries along bus routes with a focus on hygiene and commuter convenience.Mukesh Agnihotri said that on the staff welfare front, the Board approved changing the uniform colour of HRTC staff from grey to khaki, as per demands from employee unions. Due to delays in the tendering process, it was decided to provide a cash allowance in place of one uniform set and to complete the procurement process within a month. It was further decided to establish Automated Testing Stations under PPP mode to ensure thorough checking of HRTC buses and to generate additional income for the Corporation.Additional Chief Secretary (Transport) R.D. Nazeem, Vice-Chairman HRTC Ajay Verma, Director Transport D.C. Negi, Special Secretary (Finance) Vijaywardhan, Special Secretary (Tourism) Vijay Kumar, Joint Secretary (PWD) Surjeet Rathore, Managing Director HRTC Dr. Nipun Jindal, non-official Board members and senior officers from HRTC and BSMDA were also present in the meeting.-0-
Hindi
शिमला 29 जुलाई, 2025
उप-मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी और बीएसएमडीए निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की एचआरटीसी के संचालन को आधुनिक बनाने के लिए चार डिज़िटल प्रणालियों का किया शुभारंभ ‘हिम बस प्लस’ योजना का शुभारंभ, एचआरटीसी यात्रियों को मिलेगी 20 प्रतिशत तक की छूट
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) और बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य परिवहन सेवाओं को लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ इन सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए निगम की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और लाभकारी दिशा में ले जाना है। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ने निगम के कार्यों को और अधिक डिज़िटल और प्रभावी बनाने के लिए चार नए आईटी सॉफ्टवेयर का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा रियायती पास के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। अब विद्यार्थी, प्रदेश सरकार के कर्मचारी और व्यापारी वर्ग ऑनलाइन पास के लिए आवदेन कर सकेंगे और पास बनाने के लिए देय राशि भी ऑनलाइन जमा करवाई जा सकेगी। निगम द्वारा पेपरलैस आरएफआईडी आधारित पास कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा एक नई डिज़िटल निरीक्षण प्रणाली भी शुरू की गई है जिससे अब सभी बसों की जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जा सकेगी। इसके अलावा शिमला की 82 बसों में जीपीएस आधारित बस टैªकिंग प्रणाली शुरू की गई जिसे चरणबद्ध तरीके से सभी बसों में लागू किया जाएगा, साथ ही एचआरटीसी हिम एक्सेस नामक एक नया प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से निगम के नौ हजार से अधिक कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत जानकारी और वेतन संबंधी विवरण ऑनलाइन देख सकेंगे। श्री अग्निहोत्री ने बताया कि राज्यभर के विभिन्न बस अड्डों की मुरम्मत और रख-रखाव के लिए सात करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। सभी बस अड्डों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बिलासपुर के ‘मंडी-भराड़ी’ में एक आधुनिक बस अड्डे की स्थापना की जाएगी, ताकि यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में इलैक्ट्रिक बसों के आगमन से पूर्व आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिगत बस अड्डों एवं कार्यशालाओं में ई-चार्ज़िंग स्टेशन जल्द से जल्द स्थापित किए जाएंगे। निदेशक मंडल ने ‘हिम बस प्लस’ नामक एक नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी। यह योजना पहचान प्रबंधन और कैशलेस भुगतान दोनों को एकीकृत करेगी। इस योजना के अन्तर्गत कार्ड धारकों को सभी एचआरटीसी बसों (वॉल्वो सहित) किराए में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा इस कार्ड से हर महीने यात्रा के आधार पर यात्रियों को लॉयल्टी प्रोग्राम के अन्तर्गत कैशबैक भी दिया जाएगा। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र से मिल रही प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सुपर लग्जरी बसों के हिमाचल क्षेत्र के किराये पर 15 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया है। ‘हिम बस प्लस’ कार्ड से यात्रा करने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलने के साथ यात्रियों को कुल 20 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने और निगम की आय में वृद्धि के उद्देश्य से शिमला के आसपास के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए टूरिस्ट-डे सर्किट शुरू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही गैर परिचालन राजस्व बढ़ाने के दृष्टिगत टिकटों, वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर विज्ञापन नीति लागू करने और निगम के खुद के पेट्रोल पम्पों में आम जनता के र्लिए इंधन बिक्री के लिए दो-तीन स्थानों पर पायलेट आधार पर रिटेल फ्यूल आउटलेट, शुरू करने की योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा उप-मुख्यमंत्री ने यात्रियों की सुविधा और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एचआरटीसी मार्गों पर ढाबा/रेस्तरां की सूचीबद्धता एवं आबंटन के लिए एक समग्र्र ‘ढाबा नीति लागू’ करने के भी निर्देश दिए। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निगम के कर्मचारियों की वर्दी का रंग ‘ग्रे’ से बदल कर खाकी किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण फिलहाल कर्मचारियों को एक वर्दी के बदले नकद राशि दी जाएगी। उन्होंने वर्दी खरीद प्रक्रिया को एक माह में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बसों की जांच के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर ऑटोमेटिड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है जिससे निगम को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आर.डी. नजीम, उपाध्यक्ष एचआरटीसी अजय वर्मा, निदेशक परिवहन डी.सी. नेगी, विशेष सचिव (वित्त) विजयवर्धन, विशेष सचिव पर्यटन विजय कुमार, संयुक्त सचिव (पीडब्ल्यूडी) सुरजीत राठौर, प्रबंध निदेशक एचआरटीसी डॉ. निपुण जिंदल, निदेशक मंडल के सभी गैर सरकारी सदस्य तथा एचआरटीसी एवं बीएसएमडीए के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। .0.
